Punjab Pensioners: ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

Punjab Pensioners: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲਕਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2016 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। Punjab Pensioners

Read Also : ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Punjab Pensioners

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਧਦੀ ਉਮਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਿਆ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਸੋਧੇ ਵੇਤਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।